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1. नर्सरी विकास पर जोर, किसानों को मिलेंगे बेहतर पौधे
सरकार ने राज्य में नर्सरी नेटवर्क को मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में नई नर्सरियों के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी और वहां सिंचाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराना है, जिससे फल और बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। बेहतर पौध सामग्री मिलने से किसानों की उत्पादकता और आमदनी दोनों में वृद्धि होने की संभावना है।
2. कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी तैयारी
कृषि भूमि की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि कृषि और बागवानी परियोजनाओं के विस्तार के लिए उपलब्ध भूमि का सही उपयोग जरूरी है। इससे कृषि संबंधी योजनाओं को जमीन पर उतारने में आसानी होगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
3. बिहार की पारंपरिक फसलों को नई पहचान
राज्य की विशेष कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी प्रयास तेज किए जाएंगे। कई पारंपरिक फलों और स्थानीय किस्मों को विशेष पहचान दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। यदि इन उत्पादों को व्यापक बाजार मिलता है तो किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। साथ ही बिहार की कृषि विरासत को भी नई पहचान मिलेगी और राज्य के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।
4. कृषि आधारित स्टार्टअप और स्वरोजगार
युवाओं को खेती और उद्यानिकी से जोड़ने के लिए कृषि आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और औषधीय पौधों से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहेगा। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
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