विशेषज्ञों के अनुसार, नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30% से 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी मौजूदा 50,000 रुपये की इन-हैंड सैलरी भविष्य में बढ़कर करीब 65,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है, जो पूरी तरह अंतिम फैसले और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर बनेगा सबसे बड़ा आधार
वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नए ढांचे में बदला जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.0 से 3.68 के बीच रखा जाए, जबकि आर्थिक जानकारों का अनुमान है कि सरकार इसे लगभग 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है, तो बढ़ोतरी सीमित रहेगी। लेकिन अगर इसे 2.57 या 3.0 के आसपास मंजूरी मिलती है, तो वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर संभावित असर
अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में हल्की बढ़ोतरी होगी और 50,000 कमाने वालों की इन-हैंड आय लगभग 65,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। वहीं, अगर यह 2.57 से 3.0 के बीच तय होता है, तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा और कुल मासिक आय 75,000 से 85,000 रुपये तक जा सकती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की स्थिति में, यानी 2.86 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर, कई कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह के पार भी जा सकती है।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में बदलाव
नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और इसे शून्य से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके बाद HRA, TA और अन्य भत्तों की गणना भी नए बेसिक के आधार पर होगी, जिससे कुल सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए क्या है संकेत?
8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, लेकिन संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर मिड-लेवल इनकम ग्रुप के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव आर्थिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है।
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