नदियों में बालू उपलब्धता का होगा अध्ययन
कैबिनेट ने सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन जैसी प्रमुख नदियों में बालू की उपलब्धता का आकलन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 2.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस अध्ययन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मानसून के बाद नदियों में कितनी मात्रा में बालू का दोबारा जमाव हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बालू खनन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बालू की उपलब्धता और खनन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है।
वैशाली के बुद्ध स्मारक को मिलेगा नया स्वरूप
कैबिनेट बैठक में वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बेहतर संचालन के लिए एक समिति गठित करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही इसके लिए सोसायटी का गठन भी किया गया है। सरकार की योजना है कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले।
युवाओं के लिए स्टेनोग्राफर भर्ती में राहत
कैबिनेट ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद से जुड़े भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इससे इंटर पास युवा भी कम उम्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रोबेशन अवधि को भी दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है। इससे चयनित कर्मचारियों की सेवा नियमित होने की प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी।
रोजगार और विकास को मिलेगी गति
कैबिनेट के फैसलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से बिहार में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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