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इस योजना का उद्देश्य किसानों को स्वस्थ और उन्नत किस्म के गन्ना पौधे उपलब्ध कराना है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार हो सके। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक से तैयार पौधों के इस्तेमाल से गन्ना खेती को नई दिशा मिलेगी।
हर नर्सरी में तैयार होंगे 5 लाख पौधे
योजना के तहत स्थापित की जाने वाली प्रत्येक नर्सरी में हर साल करीब 5 लाख गन्ना प्लांटलेट्स तैयार किए जाएंगे। ये पौधे रोगमुक्त और प्रमाणित होंगे, जिससे किसानों को अच्छी फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों की उपलब्धता बढ़ने से गन्ने की पैदावार में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को बेहतर बीज सामग्री के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
सरकार देगी 75% तक सहायता
गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योजना के तहत पात्र किसानों, संस्थाओं और अन्य समूहों को लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 11.25 लाख रुपये तक तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रगतिशील किसान, एफपीओ, सहकारी समितियां और उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तीन चरणों में मिलेगा अनुदान
सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि को तीन हिस्सों में जारी किया जाएगा। इसमें पहली किस्त 40 प्रतिशत, दूसरी किस्त 40 प्रतिशत और अंतिम किस्त 20 प्रतिशत होगी। इस व्यवस्था से योजना के संचालन और निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा।
किसानों की आय बढ़ेगी
नई योजना से गन्ना किसानों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है। बेहतर पौधों से फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी और उत्पादन में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी और कृषि गतिविधियों से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
चीनी उद्योग को फायदा
गन्ने की बेहतर पैदावार से राज्य की चीनी मिलों को भी लाभ मिलने की संभावना है। नई मिलों की स्थापना और बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में भी यह योजना मददगार साबित हो सकती है।
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