इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा 1800 ग्रेड-पे (लेवल-1, न्यूनतम बेसिक ₹18,000) वाले कर्मचारियों की संभावित सैलरी को लेकर हो रही है, जहां बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।
कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांगें
कई कर्मचारी संगठन वेतन संरचना में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं। इनमें प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर लगभग ₹69,000 करने और परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 करने की है। संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के अनुसार मौजूदा वेतन पर्याप्त नहीं है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो विभिन्न भत्तों को जोड़कर कुल ग्रॉस सैलरी ₹90,000 से ₹95,000 के आसपास तक पहुंच सकती है। हालांकि यह फिलहाल मांग स्तर पर ही है।
फिटमेंट फैक्टर तय करेगा असली बढ़ोतरी
वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिसके आधार पर पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार इस बार इसे लगभग 1.92 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। इसके आधार पर 1800 ग्रेड-पे कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग स्तर पर वृद्धि संभव है।
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: बेसिक सैलरी लगभग ₹34,600 तक पहुंच सकती है
2.28 फिटमेंट फैक्टर पर: यह बढ़कर करीब ₹41,000 के आसपास हो सकती है
2.86 फिटमेंट फैक्टर पर: बेसिक सैलरी लगभग ₹51,000 तक पहुंचने का अनुमान है
DA और भत्तों में भी होगा बदलाव
नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में समायोजित कर इसे शून्य से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके बाद HRA, TA और अन्य भत्तों की गणना भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, जिससे कुल इन-हैंड आय में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है।
एरियर मिलने की भी संभावना मौजूद
आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को 18 से 24 महीनों का एरियर (बकाया भुगतान) मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
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