श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से इस योजना की सफलता को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजेंगे। योजना के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी, जिससे 15 लाख से अधिक नए रोजगारों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
क्या है पीएम-वीबीआरवाई योजना?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को सहायता दी जाती है और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर सहायता दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये तक है। वहीं, अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है।
रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि पीएम-वीबीआरवाई योजना से युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही कंपनियों को अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और देश में औपचारिक रोजगार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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