CM सम्राट की 5 बड़ी घोषणाएं, बिहार में विकास की नई रफ्तार शुरू

पटना। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। कुल 29 एजेंडों पर सहमति बनी, जिनमें भूमि प्रबंधन, पर्यटन, शहरी विकास और निवेश को गति देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के भविष्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।

1. बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को मिली मंजूरी

बैठक में बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत कई अहम प्रावधानों को स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब विकास कार्यों और सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। साथ ही निजी निवेशकों को भी निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति दी गई है।

2 .हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा की हरी झंडी

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ना है, जिससे पर्यटन उद्योग को नई पहचान मिल सके।

3. प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया

इस योजना के पहले चरण में वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। साथ ही पटना में वीकेंड जॉय राइड की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

4. 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी

सरकार ने राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन को भी मंजूरी दी है। इनमें पाटलिपुत्र, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, मगध, सारण, तिरहुत, सीतापुरम्, विक्रमशिला और हरिहरनाथपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे शहरी विकास, रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

5 .टाउनशिप में जमीन कारोबार पर रोक हटी

सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और स्थानांतरण पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से भूमि मालिकों को राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े लेन-देन फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सकेंगे। साथ ही बिहार राज्य आवास बोर्ड को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति भी दी गई है।