यूपी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों को मंजूरी, नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का लाभ युवाओं, किसानों, होमगार्ड, खिलाड़ियों, श्रमिकों और छात्रों सहित विभिन्न वर्गों को मिलेगा। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पशुपालकों को सुरक्षा और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।

स्टार्टअप को मिलेगा ₹20 लाख तक का सहयोग

नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत सहायता बढ़ाई गई है। पात्र स्टार्टअप को ₹20 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह सहायता ₹50 लाख तक पहुंच सकती है। इसके अलावा क्लाउड सेवाओं के उपयोग पर हर वर्ष ₹2 लाख तक का रिइम्बर्समेंट मिलेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी बनाया जाएगा।

होमगार्ड-परिवार को ₹5 लाख तक फ्री इलाज

कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी राहत देते हुए ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा को मंजूरी दी है। इस फैसले से हजारों होमगार्ड परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी।

पशुपालकों के लिए बीमा योजना

किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार ने पशु बीमा योजना को मंजूरी दी है। महामारी, बीमारी या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर एक महीने के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सौगात

सरकार ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड वाले ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। वहीं वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। इस मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के परिवारों के लिए आरक्षित रहेंगी।

सीधी सरकारी नौकरी

राज्य सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। अब ऐसे खिलाड़ियों की नियुक्ति कुछ पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत 9 क्रीड़ा अधिकारी, 23 उप क्रीड़ा अधिकारी, 3 जिला युवा कल्याण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना है।

0 comments:

Post a Comment