इन 8 जिलों को मिलेगा लाभ
सरकार की इस योजना का लाभ पश्चिम चंपारण, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास और पूर्णिया जिले के विद्यार्थियों को मिलेगा। इन जिलों में छात्रावास निर्माण के लिए जल्द ही राशि जारी की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे खर्च
इस परियोजना की कुल लागत ₹60.42 करोड़ निर्धारित की गई है। इसमें ₹36.25 करोड़ केंद्र सरकार और ₹24.17 करोड़ राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों सरकारों के साझा सहयोग से जनजातीय छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास तैयार किए जाएंगे।
15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
इन छात्रावासों में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जनजातीय छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा से जोड़ना है, जिन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण विद्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
प्रत्येक छात्रावास में 100 विद्यार्थियों की व्यवस्था
सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक छात्रावास में 100 विद्यार्थियों के रहने की सुविधा होगी। यहां छात्रों को सुरक्षित आवास, पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा प्रभावित न हो।
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