भारत के 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की लिस्ट जारी: जानें कौन-कौन है शामिल!

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो न केवल देश की आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है बल्कि आम जनता के विश्वास को भी खत्म कर देती है। भारत में कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे निपटना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। विभिन्न रिपोर्टों, शिकायतों और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संस्थानों के आंकड़ों के आधार पर भारत के दस सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची बनाई गई है। इसे NCIB की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया गया है।

1. पुलिस विभाग

सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग पुलिस है। यहां रिश्वतखोरी, फर्जी केस दर्ज करना, एफआईआर न करना, सड़क पर अवैध चेकिंग के जरिए वसूली, न्याय के बदले पैसे लेना और ज़मीन विवाद में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप आम हैं। यह विभाग कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय कई बार खुद कानून का उल्लंघन करता दिखता है।

2. राजस्व विभाग

राजस्व विभाग पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनवाने, दाखिल-खारिज में गड़बड़ी करने, खतौनी और नामांतरण में रिश्वत लेने के आरोप लगते हैं। जमीन से जुड़ी समस्या होने के कारण इस विभाग में भ्रष्टाचार की घटनाएं बहुत आम हैं।

3. नगर निगम/नगर पालिका

नगर निगम विभाग पर भवन नक्शा पास कराने में रिश्वत, सफाई व्यवस्था में लापरवाही, अवैध निर्माण को प्रोत्साहित करना और इसे नजरअंदाज करना प्रमुख आरोप हैं। यह विभाग शहरी विकास की जिम्मेदारी होने के बावजूद भ्रष्टाचार की वजह से नागरिकों को सही सेवा नहीं दे पाता।

4. ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर के विभाग

ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले इन विभागों में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, राशन कार्ड वितरण, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं में भारी गड़बड़ी पाई जाती है। अक्सर योजना के लाभार्थी तक सहायता नहीं पहुंच पाती।

5. बिजली विभाग

बिजली विभाग में मीटर रीडिंग में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, कनेक्शन देने में देरी और खराब कनेक्शन को सही करने के लिए रिश्वत की मांग आम बात है। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और सेवा दोनों तरह की परेशानी होती है।

6. सड़क परिवहन विभाग (RTO)

इस विभाग पर बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस देना, वाहन पंजीकरण में रिश्वत लेना, और अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना भ्रष्टाचार के प्रमुख मामले हैं। इससे सड़क सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

7. सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य विभाग

इस विभाग में दवाओं की आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भेजना, और मेडिकल स्टोर से कमीशनखोरी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। इससे आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से नहीं मिल पातीं।

8. शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती घोटाला, स्कूलों में फर्जी उपस्थिति, और निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ जैसे आरोप लगते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार भविष्य के निर्माण को प्रभावित करता है।

9. आवास एवं शहरी विकास विभाग

इस विभाग में निर्माण ठेके और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का प्रचलन है। भ्रष्टाचार की वजह से कई बार गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और योजनाएं सही से पूरी नहीं होतीं।

10. कर विभाग (Income Tax, GST)

कर विभाग पर छापे से बचाव के लिए लेन-देन में गड़बड़ी, फर्जी रिटर्न, और व्यापारियों से अवैध वसूली के आरोप होते हैं। यह भ्रष्टाचार व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करता है।