क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के पात्र होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत कारणों से लिया जा सकता है। इसमें खासतौर पर माता-पिता की देखभाल को भी शामिल किया गया है। उनके अनुसार:
30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave), 20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave), 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday), ये सभी छुट्टियां कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर दी जाती हैं, और इनका उपयोग वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर सकते हैं।
क्यों है यह कदम अहम?
भारत में तेजी से बदलती सामाजिक संरचना और कामकाजी जीवन की व्यस्तता को देखते हुए, कर्मचारियों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर तब, जब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की बात आती है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों को भी बराबरी से निभाना चाहते हैं।
कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं
इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कई कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। बहुत से लोगों ने इसे एक "संवेदनशील और मानवीय पहल" बताया है, जो आज के समय की ज़रूरत भी है।
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