8वें वेतन आयोग: ₹53,100 बेसिक पे वालों की नई सैलरी?

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की तैयारी में है, जिससे वेतन और पेंशन में 30% से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर तकरीबन ₹1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी की कुंजी

8वें वेतन आयोग की गणना में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की होती है। यह वही गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित की जाती है। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। हालांकि, वर्तमान आकलन में इसे 1.90 से 1.92 तक रहने की सबसे अधिक संभावना बताई जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, सैलरी में उतनी ही अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे ₹53,100 है (जो कि 7वें वेतन आयोग में लेवल 9 के अंतर्गत आती है), तो विभिन्न फिटमेंट फैक्टर पर उनकी संभावित नई सैलरी इस प्रकार हो सकती है:

फिटमेंट फैक्टर: नई अनुमानित सैलरी

1.92 फिटमेंट फैक्टर पर नई अनुमानित सैलरी: ₹1,01,952

2.08 फिटमेंट फैक्टर पर नई अनुमानित सैलरी: ₹1,10,448

2.86 फिटमेंट फैक्टर पर नई अनुमानित सैलरी: ₹1,51,866

सैलरी में बढ़ोतरी के फायदे

बढ़ी हुई क्रय शक्ति: सैलरी में 30% से अधिक की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग को सहारा मिलेगा।

पेंशनभोगियों को राहत: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनधारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवनयापन आसान होगा।

उत्साहवर्धन: यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मनोबल को भी ऊंचा करेगी, जिससे कार्य प्रदर्शन में भी सुधार आ सकता है।

क्या कहती हैं चुनौतियाँ?

हालांकि, सैलरी बढ़ोतरी सरकार के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके वित्तीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ी हुई खर्च की भरपाई राजस्व वृद्धि या अन्य वित्तीय उपायों से की जा सके।