बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने अपने 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा दी है। अब राज्य के सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को डिजिटल कर दिया गया है। यह कदम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों को छुट्टी, पेंशन, ट्रांसफर और अन्य सेवाओं के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से भी राहत देगा। इस डिजिटल सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च किया है।

मोबाइल ऐप से मिलेगी सुविधाएं

पटना सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अब अपने लॉगिन से छुट्टी का आवेदन कर सकते हैं, सेवा पुस्तिका देख सकते हैं और उसमें आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी सुविधाएं कार्यालय से बाहर रहते हुए भी मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि आईओएस (iOS) यूजर्स के लिए ऐप का वर्जन निर्माणाधीन है और जल्द ही जारी किया जाएगा।

सेवा से जुड़े सभी कार्य होंगे डिजिटल

इस ऐप और सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन हो जाने से सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में तेज़ी आएगी। अब कर्मचारियों को ट्रांसफर, प्रमोशन, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा समाप्ति, और प्रदर्शन मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह सभी सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू

सरकार ने इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की – "ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल"। अब बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नागरिक यदि किसी सेवा के देरी या अस्वीकृति से असंतुष्ट होता है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपील या पुनरीक्षण दर्ज कर सकता है। इससे आम नागरिकों को भी काफी सुविधा मिलेगी और सरकारी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी।

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