बिहार में 'जमीन मालिकों' के लिए बड़ी खबर, तुरंत पढ़ें!

पटना। बिहार सरकार ने जमीन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में संविदा पर कार्यरत राजस्व कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न समस्या का समाधान निकालते हुए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के 11,500 से अधिक ऑपरेटरों को राजस्व महाअभियान में शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

क्या है राजस्व महाअभियान?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्य भर में राजस्व महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन के कागजातों में सुधार, रिकॉर्ड अपडेट, और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है। यह अभियान खासतौर पर उन जमीन मालिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो वर्षों से कागजी उलझनों में फंसे हुए हैं।

अब क्या होगा?

हर अंचल (ब्लॉक) में प्रत्येक शिविर में चार CSC ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे। ऑपरेटर सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे। बाद में ये आवेदन संबंधित राजस्व कर्मचारी को सौंपे जाएंगे। एक अंचल में अधिकतम 28 ऑपरेटरों की व्यवस्था की जा सकती है।

निगरानी और व्यवस्था:

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए अंचल स्तर पर एक सुपरवाइजर और जिला स्तर पर दो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑपरेटरों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन और सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे।

अधिकारियों को निर्देश:

राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे तत्काल CSC के जिला प्रबंधकों से समन्वय स्थापित करें, ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। सभी अधिकारियों को संबंधित समन्वयकों का नाम और संपर्क नंबर पहले ही प्रदान कर दिया गया है।