इस पहल के साथ ही आयोग ने न केवल पारदर्शिता पर जोर दिया है, बल्कि कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को सीधे तौर पर प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।
MyGov के माध्यम से मांगे जा रहे सुझाव
8वें वेतन आयोग ने सुझाव प्राप्त करने के लिए MyGov पोर्टल को माध्यम बनाया है। आयोग की ओर से कुल 18 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, जिनके जरिए वेतन ढांचे, भत्तों, फिटमेंट फैक्टर और वेतन निर्धारण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर राय मांगी गई है। आयोग का मानना है कि जमीनी स्तर से मिले सुझावों के आधार पर अधिक संतुलित और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार की जा सकेंगी।
किन लोगों से मांगी गई राय
वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। मंत्रालयों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों, न्यायिक अधिकारियों, नियामक संस्थाओं के सदस्यों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
वेबसाइट पर जानकारियां
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर वेतन आयोग से जुड़ी कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR), आयोग के पदाधिकारियों का विवरण, पूर्व वेतन आयोगों की रिपोर्ट्स और गजट अधिसूचनाएं शामिल हैं। इससे कर्मचारियों को आयोग की कार्यप्रणाली और दायरे को समझने में सुविधा मिलेगी।
18 सवालों से बड़े संकेत
MyGov पर रखे गए सवाल यह संकेत देते हैं कि आयोग वेतन संरचना में व्यापक बदलावों पर विचार कर सकता है। आर्थिक विकास, महंगाई, सरकारी वित्तीय स्थिति, फिटमेंट फैक्टर की उपयोगिता, शीर्ष अधिकारियों के वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि प्रणाली जैसे विषयों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक सिफारिशें दे सकता है।
सुझाव देने की अंतिम तिथि
आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल, डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
कर्मचारियों में बढ़ा उत्साह
कर्मचारी संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि वेबसाइट का लॉन्च और सुझाव प्रक्रिया शुरू होना इस बात का संकेत है कि 8वें वेतन आयोग का काम अब गति पकड़ रहा है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में वेतन संशोधन को लेकर उम्मीदें और उत्साह दोनों बढ़े हैं।
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