1. मूल वेतन में बड़ा उछाल
अटकलों के मुताबिक, न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,000 से ₹51,000 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी में पहले ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
2. फिटमेंट फैक्टर का असर
नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 3.00 तक रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे कुल वेतन में लगभग 25% से 35% का इजाफा होने की उम्मीद है।
3. पूर्वव्यापी प्रभाव
विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी का लाभ पहले से ही उठा सकेंगे।
4. एरियर का तोहफा
चूंकि आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से क्रियान्वयन की तारीख तक का एकमुश्त एरियर मिलेगा। यह कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
5. महंगाई भत्ते (DA) का रीसेट
नए आयोग लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता (DA), जो जनवरी 2026 तक लगभग 60% अनुमानित है, को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। इसके साथ ही DA को 0% से फिर से रीसेट किया जा सकता हैं।
6. पेंशनधारकों को लाभ
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर लगभग ₹20,000-₹25,000 तक पहुंच सकती है। इससे 69 लाख से अधिक पेंशनधारकों को सीधे लाभ मिलेगा।
7. भत्तों में सुधार
घर किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य भत्तों को भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में और इजाफा होगा।
8. ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ
नई बेसिक सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भी वृद्धि की उम्मीद है। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा।
इस संदर्भ में विशेषज्ञों की राय
सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर सौंप सकता है। अगर ये अनुमान सच साबित होते हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह वित्तीय और सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन होगा।
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