केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे खिले, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया ने अब औपचारिक रफ्तार पकड़ ली है। सरकार की ओर से वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिसके साथ ही कर्मचारियों और संबंधित पक्षों की भागीदारी भी शुरू हो गई है। यह कदम वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशों को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कर्मचारियों से सीधे मांगे जा रहे सुझाव

वेबसाइट के शुभारंभ के बाद 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए MyGov पोर्टल के माध्यम से एक विशेष प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें कुल 18 सवाल शामिल हैं। इन सवालों के जरिए कर्मचारियों की जरूरतों, अपेक्षाओं और मौजूदा वेतन संरचना से जुड़े अनुभवों को समझने की कोशिश की जा रही है।

वेबसाइट पर मिलेंगी सभी जानकारियां

नई वेबसाइट पर वेतन आयोग से जुड़ी कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें नोटिफिकेशन, मीडिया अपडेट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण जैसे सेक्शन शामिल हैं। आने वाले समय में वेतन आयोग से संबंधित सभी ताज़ा अपडेट इसी प्लेटफॉर्म पर जारी किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को सही और आधिकारिक जानकारी एक ही जगह पर मिल सकेगी।

गोपनीयता का पूरा भरोसा

वेतन आयोग ने साफ किया है कि प्रश्नावली भरने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सभी जवाबों का विश्लेषण सामूहिक और गुमनाम तरीके से किया जाएगा, ताकि कर्मचारी बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

जवाब देने की अंतिम तिथि तय

प्रश्नावली में शामिल सवालों के जवाब देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि कागज पर भेजे गए, ईमेल या पीडीएफ के जरिए दिए गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग के बाद नई उम्मीदें

गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। सरकार ने इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार को वेतन, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर सिफारिशें देना होगा। नई वेबसाइट और सुझाव प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि सरकार इस बार कर्मचारियों की राय को अधिक महत्व देना चाहती है।

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