गरीब और मध्यमवर्ग को राहत देने की कोशिश
सरकारी सूत्रों के अनुसार, एलपीजी की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयले को PDS नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है।
PDS दुकानों के जरिए होगा वितरण
नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर थोक कोयला विक्रेताओं का चयन किया जाएगा। ये विक्रेता आगे चलकर PDS डीलरों को कोयले की आपूर्ति करेंगे, जिससे आम लोगों तक आसानी से ईंधन पहुंच सके। इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।
शहरी और ग्रामीण दोनों को फायदा
इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरी गरीब परिवारों को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित नहीं है, वहां यह व्यवस्था एक वैकल्पिक समाधान के रूप में काम कर सकती है।
निगरानी और पारदर्शिता पर जोर
सरकार ने इस योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने की बात कही है। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। खान एवं भूतत्व विभाग अब इस पूरी योजना की रूपरेखा, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण मॉडल को अंतिम रूप देने में जुटा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होते ही इसे चरणबद्ध तरीके से जिलों में लागू किया जाएगा।
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