8वें वेतन आयोग: 1800 से 4600 ग्रेड-पे वालों की क्या होगी नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सिफारिशों के लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है। खासतौर पर 1800 से 4600 ग्रेड-पे (लेवल-1 से लेवल-7) के कर्मचारियों पर इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वहीं कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुरूप यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 या उससे अधिक तय किया जाता है, तो वेतन वृद्धि और ज्यादा हो सकती है।

लेवल-1 से लेवल-7 तक की संभावित नई बेसिक सैलरी

लेवल-1: पुरानी बेसिक सैलरी ₹18,000, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹34,560 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹51,480।

लेवल-2: पुरानी बेसिक सैलरी ₹19,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹38,208 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹56,914।

लेवल-3: पुरानी बेसिक सैलरी ₹21,700, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹41,664 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹62,062।

लेवल-4: पुरानी बेसिक सैलरी ₹25,500, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹48,960 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹72,930।

लेवल-5: पुरानी बेसिक सैलरी ₹29,200, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹56,064 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹83,552।

लेवल-6: पुरानी बेसिक सैलरी ₹35,400, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹67,968 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹1,01,244।

लेवल-7: पुरानी बेसिक सैलरी ₹44,900, 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹86,208 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर संभावित बेसिक ₹1,28,414।

महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा?

हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है। इसके बाद DA की गणना फिर से शून्य प्रतिशत से शुरू होती है। यही कारण है कि नया वेतन लागू होने के शुरुआती समय में DA अलग से कम दिखाई देता है, लेकिन मूल वेतन बढ़ जाने से कुल वेतन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

सरकारी स्तर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। हालांकि आयोग की रिपोर्ट, सरकारी मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति के बाद कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 2027 के शुरुआती महीनों में मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है।

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