आयोग की ओर से यह समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले आवेदन और सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित थी। आयोग का कहना है कि अधिक से अधिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि 15 जून के बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारियों से सीधे लिए जा रहे सुझाव
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केवल वेतन संरचना की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वास्तविक जरूरतों को समझकर व्यापक सिफारिशें तैयार करना भी है। इसी वजह से आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि कर्मचारी वेतन, भत्तों, सुविधाओं और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय सीधे आयोग तक पहुंचा सकें।
कई राज्यों का दौरा करेगा आयोग
आयोग देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर भी कर्मचारियों और संबंधित पक्षों से चर्चा कर रहा है। इसी क्रम में जून और जुलाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया है। इन बैठकों में सरकारी विभागों, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।
क्या-क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय संसाधनों, पेंशन संबंधी खर्च, राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव और मौजूदा वेतन संरचना जैसे कई पहलुओं का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिनके जरिए भविष्य में वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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