ग्रामीण आवास योजना को मिली नई रफ्तार
सरकार की इस ताजा मंजूरी को 'मदर सेंक्शन' के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक वित्तीय सहायता तेजी से पहुंचाना है। इसके तहत निर्माण कार्य, किस्तों का वितरण और निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
अब तक करोड़ों परिवारों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 3.91 करोड़ आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 3.05 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना ने देश के लाखों ग्रामीण परिवारों को कच्चे मकानों से पक्के घरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
12 राज्यों में तेज होगा निर्माण कार्य
नई वित्तीय मंजूरी के बाद 12 राज्यों में आवास निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है। इससे न केवल पात्र परिवारों को समय पर घर मिलेंगे, बल्कि निर्माण सामग्री और श्रमिकों की उपलब्धता भी बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।
महिलाओं को मिल रहा विशेष लाभ
सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 75 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में दिए गए हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने में अधिक भागीदारी मिली है।
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