वर्तमान में देश में करीब 1 करोड़ लोग गिग वर्क सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में सरकार इस तेजी से बढ़ते सेक्टर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। श्रम मंत्रालय ने सभी प्लेटफॉर्म कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 22 जून तक अपने वर्कर्स का डेटा e-Shram पोर्टल से जोड़ लें।
1. दुर्घटना बीमा
गिग वर्कर्स को अपने काम के दौरान सड़क पर लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का जोखिम हमेशा बना रहता है। नई योजना के तहत उन्हें एक मजबूत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर किसी कर्मचारी के साथ काम के दौरान कोई हादसा होता है, तो उसे या उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे इलाज का खर्च और आपात स्थिति में आर्थिक दबाव कम होगा।
2. स्वास्थ्य बीमा
सरकार की योजना के तहत गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा भी मिल सकती है। इसमें सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर इलाज तक का खर्च कवर किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि काम के दौरान बीमार पड़ने पर उन्हें निजी खर्च से इलाज नहीं कराना पड़ेगा और समय पर बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सकेगी।
3. मातृत्व सहायता
महिला गिग वर्कर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत होगी। नई व्यवस्था में मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता और छुट्टी से जुड़ी सुविधा देने पर काम हो रहा है। इससे महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था और डिलीवरी के समय आर्थिक चिंता नहीं रहेगी और वे सुरक्षित माहौल में अपना ध्यान रख सकेंगी।
4. बुढ़ापे की सुरक्षा
गिग वर्कर्स का काम अस्थायी और असंगठित होता है, इसलिए भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। नई योजना के तहत उन्हें पेंशन या रिटायरमेंट जैसी सुरक्षा सुविधा देने की तैयारी है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि काम खत्म होने के बाद भी उन्हें एक निश्चित आर्थिक सहारा मिलता रहेगा, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सकेगा।
5. शिक्षा और अन्य आपात सहायता
सरकार की योजना में यह भी शामिल है कि गिग वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन सपोर्ट या लोन सुविधा दी जा सकती है। इसके साथ ही किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार खर्च जैसी आपात सहायता भी दी जाएगी। इससे परिवार को अचानक आर्थिक संकट से राहत मिलेगी।
0 comments:
Post a Comment