1. हर जिले में तिमाही बैठक की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर जिले में तीन महीने में एक बार डीएम और एसपी उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा।
2. उद्योग नीति में उद्योग जगत की भागीदारी
सरकार ने साफ किया है कि औद्योगिक नीति में किसी भी बदलाव से पहले उद्योग जगत के सुझाव लिए जाएंगे। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2025 को जरूरत के अनुसार और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
3. निवेश और उद्योगों को सुरक्षा का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए सबसे जरूरी भरोसा और सुरक्षा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
4. प्रवासी बिहारियों से वापसी की अपील
मुख्यमंत्री ने देश-विदेश में काम कर रहे बिहार के उद्यमियों से राज्य में लौटकर निवेश करने की अपील की। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
5. बुनियादी ढांचे में बड़े प्रोजेक्ट
राज्य में गंगा और सोन नदियों पर 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की योजना है। इसके साथ ही कई नए पुल, एलिवेटेड रोड और संपर्क मार्गों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था मजबूत होगी।
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