यूपी सरकार का ऐलान, चुनाव तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।

आपको बता दें की प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद ग्राम पंचायतों का कामकाज पहले की तरह चलता रहेगा।

पहली बार बनेगी प्रशासक समिति

उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों में प्रशासक समिति बनाए जाने की तैयारी की गई है। सरकार का उद्देश्य पंचायतों के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को बिना रुकावट जारी रखना है। इसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राज्य की करीब 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू होगी। पंचायतों में विकास योजनाओं, साफ-सफाई, सड़क निर्माण और अन्य स्थानीय कार्यों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना है। इसी वजह से सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का फैसला लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थीं, लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।

ग्राम पंचायतों में जारी रहेंगे विकास कार्य

सरकार का मानना है कि यदि पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था खाली छोड़ दी जाती, तो विकास योजनाओं और जनहित के काम प्रभावित हो सकते थे। इसलिए यह फैसला लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का संचालन लगातार जारी रहे। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में पंचायतों की भूमिका और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्था भी तय की जा सकती है।