नई योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की राशि दी जा रही है। यानी सालभर में एक महिला को कुल ₹36,000 तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
29 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ
योजना शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। शुरुआती चरण में 28 लाख से ज्यादा सत्यापित लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई। इसके बाद नए आवेदन करने वाली करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का सत्यापन पूरा किया गया है। इन लाभार्थियों को भी जल्द योजना का लाभ मिलने की बात कही गई है।
पुरानी योजना से ज्यादा राशि देने का दावा
नई व्यवस्था में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह किया गया है। इससे पहले राज्य में चल रही योजना के तहत महिलाओं को कम राशि मिलती थी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया में किए गए बदलाव
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को नए नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पहचान और पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। मुख्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी, निवास प्रमाण पत्र और फोटो जैसी चीजें शामिल हैं।
पात्रता के लिए जरूरी शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए महिला का राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी बताया गया है। इसके अलावा उम्र सीमा और अन्य पात्रता नियमों को भी पूरा करना होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि योजना का फायदा केवल योग्य महिलाओं तक ही पहुंचे।
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