क्या बदला है नया नियम?
अब तक कई सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं में आवेदन करने के लिए छात्रों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इस वजह से कई विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने इसी परेशानी को देखते हुए नियमों में बदलाव किया है, ताकि पात्र छात्रों का आवेदन सिर्फ निवास प्रमाण पत्र की वजह से अटक न जाए।
दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को फायदा
देश में बड़ी संख्या में छात्र अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्हें अपने गृह जिले या गांव जाना पड़ता था। अब प्रक्रिया आसान होने से ऐसे छात्रों का समय बचेगा और वे बिना ज्यादा परेशानी के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
छात्रों और परिवारों की कम होगी भागदौड़
दस्तावेज तैयार कराने में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। कई बार प्रमाण पत्र बनने में देरी के कारण आवेदन की समय सीमा निकल जाती थी। नए बदलाव से छात्रों और अभिभावकों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इसको लेकर सरकार का क्या है बड़ा उद्देश्य?
सरकार का लक्ष्य है कि SC और OBC वर्ग के ज्यादा से ज्यादा योग्य छात्रों तक छात्रवृत्ति का लाभ समय पर पहुंचे। आवेदन प्रक्रिया सरल होने से जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने में आसानी होगी। यह बदलाव खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जो आर्थिक सहायता के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं।
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