बिहार सरकार का नया फरमान, सभी विभागों में होगा लागू

पटना। बिहार में डिजिटल बदलाव को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार अब प्रशासनिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। इसके तहत 15 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा सरकारी विभागों में एआई आधारित समाधान लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का मानना है कि एआई तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी काम तेज, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान हो सकेंगे। इससे योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा।

सरकारी विभागों में बढ़ेगा AI का इस्तेमाल

बिहार सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए एआई तकनीक को अपनाने पर जोर दे रही है। इसके जरिए फाइलों के निपटारे, योजनाओं की समीक्षा और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाले समय में एआई सरकारी व्यवस्था को बदलने वाला बड़ा माध्यम साबित हो सकता है।

नीतियों का बेहतर विश्लेषण करने में मदद

सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। एआई की मदद से सरकारी योजनाओं के असर, कमियों और सुधार की जरूरतों का विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे फैसले लेने की प्रक्रिया भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है।

डिजिटल गवर्नेंस में आगे बढ़ने की तैयारी

बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य को एआई और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मजबूत बनाना है। इससे सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

पटना में बनेगा ग्लोबल AI सेंटर

बिहार में एआई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पटना में एक ग्लोबल एआई सेंटर स्थापित करने की योजना है। टेक कंपनी टाइगर एनालिटिक्स की ओर से अगले एक साल में करीब 200 विशेषज्ञों की टीम वाला सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। यह सेंटर अत्याधुनिक एआई रिसर्च और नई तकनीकों से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा।