नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद पंचायतों को अच्छी, मध्यम और पिछड़ी तीन कैटेगरी में रखा जाएगा। इसी आधार पर गांवों के लिए विकास योजनाएं तैयार होंगी और बजट का आवंटन किया जाएगा।
विकास के आधार पर तय होगा पंचायतों का बजट
अब हर ग्राम पंचायत को अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों की योजना तैयार करनी होगी। पंचायत की कार्ययोजना और उसकी श्रेणी के आधार पर धनराशि जारी की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि जिन गांवों में विकास की ज्यादा जरूरत है, वहां संसाधनों को प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जा सके। इससे सड़क, नाली, पानी, तालाब और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों में तेजी आने की उम्मीद है।
मनरेगा में मिलेगा 125 दिनों तक रोजगार
नई व्यवस्था में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार को भी प्राथमिकता दी गई है। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगर मजदूरी भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को 0.5 प्रतिशत की दर से मुआवजा (प्रतिपूर्ति) देने का प्रावधान किया गया है। इससे मजदूरों को समय पर भुगतान मिलने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों और तकनीकी सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं को तैयार करने और विकास कार्यों की निगरानी में सुधार आने की उम्मीद है।
गांवों में बढ़ेंगे विकास के काम
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ सकती है। बजट मिलने के बाद गांवों में सड़क निर्माण, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, तालाबों का विकास, बंधा निर्माण और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
पंचायतों को लाखों का बजट
ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अलग-अलग योजनाओं से पैसा मिलता है। इसमें राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं। मौजूदा व्यवस्था में एक ग्राम पंचायत को जरूरत और योजनाओं के अनुसार लगभग 2 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है। अब नई व्यवस्था में यह राशि पंचायत की श्रेणी और तैयार की गई कार्ययोजना के आधार पर तय होगी।
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