सरकार की नई कार्रवाई के तहत उन उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है, जो आय सीमा से अधिक होने के बावजूद सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। इसके लिए तेल विपणन कंपनियां (OMCs) और आयकर विभाग के डेटा का मिलान किया जा रहा है।
कितनी मिलती है LPG सब्सिडी?
सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर लगभग ₹79 की सब्सिडी, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹300 तक की सब्सिडी मिलती हैं। एक परिवार को साल में अधिकतम 12 सिलेंडर तक ही सब्सिडी का लाभ मिलता है।
किन उपभोक्ताओं पर होगी कार्रवाई?
सरकार के नियमों के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता या उसके परिवार की वार्षिक कर योग्य आय ₹10 लाख से अधिक है, तो वह LPG सब्सिडी का पात्र नहीं माना जाता। यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अब इसकी सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सके।
उपभोक्ता के ITR डेटा से हो रही जांच
तेल कंपनियां अब उपभोक्ताओं के LPG कनेक्शन डेटा का मिलान आयकर विभाग के रिकॉर्ड से कर रही हैं। इससे यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई उच्च आय वर्ग का व्यक्ति गलत तरीके से सब्सिडी तो नहीं ले रहा है। इसे डेटा माइनिंग तकनीक के जरिए और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं नोटिस
आपको बता दें की उपभोक्ताओं को SMS और व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि यदि उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनकी सब्सिडी बंद की जा सकती है। उपभोक्ताओं को जवाब देने के लिए एक निश्चित समय दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।
जवाब न देने पर बंद हो सकती है सब्सिडी
सरकारी कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देता है, तो उसकी LPG सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि ऐसे संदेशों को नजरअंदाज न करें और आवश्यक कार्रवाई समय पर करें।
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