एविएशन सेक्टर को राहत: ₹10,000 करोड़ का फंड
बैठक में सबसे अहम फैसलों में से एक एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की मंजूरी रही, जिसकी राशि ₹10,000 करोड़ निर्धारित की गई है। इस फंड का उद्देश्य विमान ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है, ताकि एयरलाइंस कंपनियों को स्थिरता मिले और यात्रियों पर अतिरिक्त भार न पड़े। वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर बड़ी योजना
सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए ₹5,041 करोड़ की वाहन प्रतिस्थापन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने वाहनों के मालिकों को नए वाहन खरीदने पर ब्याज सब्सिडी, ईंधन वाउचर और ऑटोमोबाइल कंपनियों से छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही राज्यों द्वारा मोटर वाहन कर में राहत और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का भी प्रावधान है।
तटीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए सरकार ने ₹8,301 करोड़ की तटीय राजमार्ग परियोजना को भी हरी झंडी दी है। यह परियोजना देश के प्रमुख तटीय क्षेत्रों रामेश्वरम, कोणार्क और पारादीप को जोड़ने का काम करेगी। इसके साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
समन्वित नीति से होगा कार्यान्वयन
सरकार ने बताया कि सभी योजनाओं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से लागू किया जाएगा। खासकर वाहन प्रतिस्थापन योजना में विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि योजना का प्रभाव जमीन पर तेजी से दिखाई दे।
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