लाखों कर्मचारियों को फैसले का इंतजार
8वें वेतन आयोग से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनर्स को उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कर्मचारी लंबे समय से वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की मांग कर रहे हैं। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को सबसे अहम माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हुआ था। अब कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है। कुछ संगठन इसे 2.86 या इससे ज्यादा रखने की मांग कर रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर बेसिक वेतन के साथ-साथ अन्य भत्तों पर भी पड़ सकता है।
डीए, एचआरए और पेंशन पर भी असर
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव होने पर महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन गणना में भी बदलाव आने की संभावना रहती है। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कब से लागू हो सकती हैं सिफारिशें?
पिछले वेतन आयोगों के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं। हालांकि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की मंजूरी के बाद ही अंतिम स्थिति साफ होगी। अगर लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर मिलने की संभावना भी रहती है।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग
कुछ कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर के बजाय पद और वेतन स्तर के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे आयोग की बैठकों और सिफारिशों पर सबकी नजर रहेगी। 8वें वेतन आयोग से जुड़े फैसले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
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