1. 15 जून 2026 तक मांगे गए थे सुझाव
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अपनी मांगों और सुझावों को लेकर मेमोरेंडम मांगे थे। इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक तय की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स अपनी बातें आयोग के सामने रख सकें। इस प्रक्रिया में वेतन बढ़ोतरी, भत्तों में बदलाव और पेंशन सुधार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2. राज्यों में जाकर कर्मचारियों से चर्चा
कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए 8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा करेगा। आयोग के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ (उत्तर प्रदेश): 22 और 23 जून 2026, भुवनेश्वर (ओडिशा): 6 और 7 जुलाई 2026, कोलकाता (पश्चिम बंगाल): 9 और 10 जुलाई 2026, इन बैठकों में कर्मचारी संघ और पेंशनर्स अपनी मांगें सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे।
3. 18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी गई और 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन हुआ। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। यानी अब रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय काफी महत्वपूर्ण है।
4. फिटमेंट फैक्टर पर नजर
8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है। इसी के आधार पर बेसिक वेतन में बढ़ोतरी तय होती है। पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार रहा: 6वें वेतन आयोग में: 1.86, 7वें वेतन आयोग में: 2.57, अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा, इस पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा।
5.पेंशन और भत्तों में भी बदलाव
8वें वेतन आयोग की समीक्षा केवल वेतन तक सीमित नहीं होगी। इसमें कर्मचारियों के भत्ते, पेंशन व्यवस्था और मौजूदा वेतन ढांचे को भी देखा जाएगा। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नई व्यवस्था में महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन में सुधार किया जाए।
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