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एनओसी की अनिवार्यता खत्म?
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई डॉक्टर या नर्स किसी राज्य की मान्यता प्राप्त मेडिकल या नर्सिंग परिषद में पंजीकृत है, तो उसे बिहार में कार्य करने के लिए अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार बिहार में पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी भी दूसरे राज्यों में बिना अतिरिक्त एनओसी के अपनी सेवाएं दे सकेंगे, यदि वहां के लागू नियम इसकी अनुमति देते हों।
पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान
नई व्यवस्था का लाभ उन डॉक्टरों और नर्सों को मिलेगा, जिनका पंजीकरण राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है। इससे बार-बार दस्तावेजी औपचारिकताओं और अलग-अलग राज्यों में पंजीकरण कराने की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता बढ़ेगी। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों के विशेषज्ञ भी आसानी से बिहार में सेवाएं दे सकेंगे। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी दूर करने में भी मदद मिल सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता की पहल
यह संशोधन केंद्र सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में पेशेवर सेवाओं को अधिक सुगम बनाना और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है। इससे चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें अलग-अलग राज्यों में काम करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।
विधेयक बनने के बाद लागू होंगे नए प्रावधान
फिलहाल यह संशोधन विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। विधायी प्रक्रिया पूरी होने और कानून लागू होने के बाद नई व्यवस्था प्रभावी होगी। इसके बाद डॉक्टरों और नर्सों को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक तरीके से अपने पेशेवर कार्य करने का अवसर मिलेगा।
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