मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के चलते सरकार को हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस नीति को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि राज्य की बड़ी संख्या में महिलाएं शराबबंदी का समर्थन करती हैं, इसलिए इसे जारी रखना सरकार की प्राथमिकता है।
2030 तक बिहार में दिखेगा बड़ा बदलाव
सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर भी सरकार की योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि 2030 से पहले राज्य में रोजगार, शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बदलाव दिखाई देने लगेगा। सरकार का लक्ष्य ऐसा माहौल तैयार करना है, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।
जहरीली शराब पर सरकार की नजर
शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब की घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। सरकार के सामने अब शराबबंदी को प्रभावी बनाए रखने के साथ अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है।
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