8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग तेज?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इन दिनों 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। आयोग अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर उनकी मांगें सुन रहा है। इसी कड़ी में 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में बैठक हुई, जबकि 9 सितंबर को पुडुचेरी में आयोग की बैठक होनी है।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग

चेन्नई में हुई बैठक के दौरान कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने वेतन और पेंशन से जुड़े कई मुद्दे आयोग के सामने रखे। इनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी, कम्यूटेशन से जुड़ी राहत और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग उठाई गई।

₹68 हजार न्यूनतम वेतन की मांग

बैठक में न्यूनतम वेतन बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन ₹68,000 करने और मौजूदा वेतन मैट्रिक्स की जगह रनिंग स्केल लागू करने की मांग रखी। इसके साथ ही कर्मचारियों के भत्तों, पदोन्नति और करियर में आगे बढ़ने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

डाक कर्मचारियों के मुद्दे भी उठे गए 

चेन्नई जीपीओ पेंशनर्स फोरम के प्रतिनिधियों ने डाक कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े विषयों को भी आयोग के सामने रखा। बेहतर वेतनमान, पदोन्नति के अवसर और कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार की मांग की गई। महिला कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने की बात कही गई।

9 सितंबर को पुडुचेरी में होगी बैठक

8वां केंद्रीय वेतन आयोग 9 सितंबर को पुडुचेरी में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा। इन बैठकों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से रखी जा रही मांगों को आयोग अपनी प्रक्रिया में शामिल करेगा। हालांकि, पुरानी पेंशन बहाली या ₹68,000 न्यूनतम वेतन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं।

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