उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ ज़ोरदार अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की इस मुहिम को अब पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर लागू किया गया हैं।
लाखों हेक्टेयर जमीन हो चुकी है मुक्त
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश में लाखों हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा चुका है। यह अभियान सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, अब नगर क्षेत्रों में भी सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।
राजस्व परिषद ने बनाए सख्त नियम
भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राजस्व परिषद ने कार्रवाई के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। पहले जहां शिकायतों पर लेखपाल और राजनिरीक्षक स्तर से ही कार्रवाई होती थी, अब सीधे उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इससे कार्यवाही में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
एंटी भू-माफिया टीम को किया गया अलर्ट
प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एंटी भू-माफिया टीमों को अलर्ट कर दिया है। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी भूखंडों पर हुए किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए। इसके लिए सर्वे और जमीनी सत्यापन का काम भी शुरू कर दिया गया है।
शिकायत दर्ज करने की आसान प्रक्रिया
अगर किसी व्यक्ति को यह जानकारी है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है, तो वह अब ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए नागरिकों को सिर्फ https://jansunwai.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत रजिस्टर करनी होगी।
सरकार की सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि राज्य में किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उस पर भी सख्त विभागीय कार्रवाई होगी।
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