69 प्रस्तावों पर लगी मुहर, DA बढ़ाकर दिया तोहफा
इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 69 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्यकर्मियों के DA में बढ़ोतरी सबसे अहम निर्णय रहा। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। बढ़ा हुआ DA जल्द ही कर्मचारियों के वेतन में शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार पर बढ़ेगा 1070 करोड़ का भार
DA में इस 2% बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर 1070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई के बोझ को कम करने के लिए यह वित्तीय दबाव उठाने का निर्णय लिया है।
षष्ठम और पंचम वेतनमान वाले कर्मियों को भी राहत
केवल सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पुराने वेतनमान के कर्मियों के लिए भी सरकार ने राहत दी है: षष्ठम वेतनमान (6th Pay Commission) के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 6% बढ़ाया गया है। जबकि पंचम वेतनमान (5th Pay Commission) वालों का DA 11% बढ़ाया गया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अभी भी पुराने वेतनमान के अनुसार सेवा दे रहे हैं या पेंशन पा रहे हैं।
कर्मचारियों और यूनियनों ने किया स्वागत
DA में बढ़ोतरी के फैसले का राज्य कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और घरेलू बजट पर असर डाल रही है। इस फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
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