कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। आयोग को अपनी रिपोर्ट 2025 के अंत तक सौंपनी होगी। अगर प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आई, तो 2026 की शुरुआत से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। हालांकि, किसी भी तरह की देरी की स्थिति में इसे 2027 तक टाला जा सकता है।
सैलरी में 30–34% तक वृद्धि संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है, हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर और नया ढांचा
सैलरी तय करने के लिए सरकार फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। 8वें आयोग में भी इस फॉर्मूले के जरिए नया बेसिक पे और भत्ते तय किए जाएंगे। इसके साथ ही, सरकार वेतन संरचना को और सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
सरकार पर खर्च बढ़ेगा, पर कर्मचारियों को राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित वेतन वृद्धि लागू होती है, तो सरकार पर सालाना लगभग ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ सकता है। इसके बावजूद सरकार इस फैसले को आर्थिक सुधारों और कर्मचारियों के हित से जोड़कर देख रही है।
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