सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हर छह महीने पर केंद्र सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर डीए/डीआर में संशोधन करती है। अब जुलाई 2025 से लागू होने वाले संभावित डीए/डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, जिससे यह दर 58% तक पहुंच सकती है।

डीए/डीआर में पिछली बढ़ोतरी का विवरण

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डीए/डीआर की दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह बढ़कर 55% हो गया था। उस समय वृद्धि सीमित इसलिए रही क्योंकि दिसंबर 2024 के CPI-IW सूचकांक में गिरावट देखी गई थी। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर का सूचकांक 143.7 अंक पर था, जो नवंबर की तुलना में 0.8 अंक कम था।

मौजूदा स्थिति: मई 2025 तक के CPI-IW आंकड़े

जनवरी से मई 2025 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) डेटा में निरंतर वृद्धि देखी गई है। मई 2025 का CPI-IW सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 144.0 तक पहुंच चुका है। जून 2025 के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन यदि यह रुझान जारी रहता है, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई 2025 से डीए/डीआर में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह दर 58% तक जा सकती है।

डीए/डीआर वृद्धि के संभावित लाभ

वेतन वृद्धि: डीए/डीआर में 3% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ठोस इजाफा होगा।

पेंशनर्स को राहत: पेंशनधारकों को भी डीआर बढ़ने से मासिक पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

महंगाई से बचाव: यह वृद्धि महंगाई की मार को संतुलित करने में सहायक होगी, खासकर रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी।

आठवें वेतन आयोग की स्थिति

वेतनमान में दीर्घकालिक सुधार की दिशा में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे संकेत मिलता है कि फिलहाल महंगाई भत्ता ही वेतन में प्रमुख सुधार का साधन बना रहेगा।