8वें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारी जान लें ये 10 सवाल-जवाब!

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय एक ही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है - “क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा?” लाखों लोगों की नजरें सरकार की अगली चाल पर टिकी हैं। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि नया वेतन आयोग बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में तमाम अटकलों और आशंकाओं के बीच ज़रूरी है कि हम इस पूरे मसले को 10 महत्वपूर्ण सवालों और जवाबों के जरिए समझें।

सवाल 1: वेतन आयोग क्या होता है?

जवाब: वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है। आमतौर पर हर 10 साल में यह प्रक्रिया दोहराई जाती है।

सवाल 2: अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं?

जवाब: अब तक 7 वेतन आयोग काम कर चुके हैं। पहला आयोग 1946 में और सातवां 2016 में लागू हुआ था। हर बार यह प्रक्रिया दो साल के भीतर पूरी हुई है, लेकिन कुछ बार रिपोर्ट आने में देरी भी हुई।

सवाल 3: 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

जवाब: सरकार ने 1 जनवरी 2026 को संभावित तिथि बताया है, लेकिन आयोग का गठन और उसके Terms of Reference तय होना अभी बाकी है। अगर ये 2025 में पूरे हो जाएं, तो 2026 तक नया ढांचा लागू हो सकता है।

सवाल 4: आयोग का गठन कब होता है?

जवाब: जब सरकार अधिसूचना जारी कर चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है, तब आयोग का गठन माना जाता है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है।

सवाल 5: Terms of Reference (ToR) क्या होता है?

जवाब: ToR एक दिशा-निर्देश होता है जिसमें तय होता है कि आयोग किन पहलुओं पर विचार करेगा जैसे वेतन में बदलाव, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन, बोनस आदि। जब तक ToR फाइनल नहीं होता, आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू नहीं कर सकता।

सवाल 6: अगर आयोग 2025 में बना, तो रिपोर्ट कब तक आएगी?

जवाब: औसतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 15-18 महीने लगते हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है।

सवाल 7: क्या नया वेतन ढांचा 2026 से ही लागू होगा?

जवाब: तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत यह 1 जनवरी 2026 से माने जाने की संभावना है। यानी रिपोर्ट बाद में आए, लेकिन वेतन उसी तारीख से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

सवाल 8: पिछली बार कितना समय लगा था?

जवाब: 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। यानि पूरी प्रक्रिया को करीब 22 महीने लगे।

सवाल 9: क्या देरी से कर्मचारियों को नुकसान होगा?

जवाब: नहीं। अगर नया ढांचा 2027 में भी लागू होता है, तो कर्मचारियों को बकाया राशि (arrears) के रूप में अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जिससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

सवाल 10: फिटमेंट फैक्टर पर क्या अनुमान हैं?

जवाब: फिलहाल अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92x हो सकता है, जो मौजूदा 2.57x से कम है। हालांकि इसकी पुष्टि आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंज़ूरी के बाद ही होगी।