DA बढ़ोतरी: प्रक्रिया और परंपरा
केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DA और DR में संशोधन करती हैं। आमतौर पर इनकी घोषणा मार्च-अप्रैल (जनवरी की बढ़ोतरी के लिए) और सितंबर-अक्टूबर (जुलाई की बढ़ोतरी के लिए) में होती है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक केंद्र सरकार DA बढ़ोतरी की घोषणा कर देगी। लेकिन इस बार अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है।
कब मिल सकता है फैसला?
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो दीपावली से पहले सरकार DA बढ़ोतरी की घोषणा करती रही है, ताकि त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को राहत और अतिरिक्त खर्च के लिए कुछ सहूलियत मिल सके। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है और साथ ही तीन महीने का बकाया DA भी जारी किया जा सकता है।
3% बढ़ोतरी की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के अनुमानों के अनुसार, इस बार DA में 3% की वृद्धि की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो वर्तमान में 55% पर चल रहा DA बढ़कर 58% हो जाएगा। यह संशोधन सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम हो सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
CCGEW की नाराजगी और प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने इस देरी पर नाराज़गी जताई है। संगठन का कहना है कि हर साल सितंबर के अंत तक DA/DR की घोषणा कर दी जाती थी, और अक्टूबर की शुरुआत में तीन महीने का एरियर दिया जाता था। लेकिन इस बार सरकार की चुप्पी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा रही है।
रेल कर्मचारियों को बोनस, लेकिन DA पर सस्पेंस
हाल ही में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की गई। हालांकि, उसी बैठक में DA या DR को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिससे अन्य विभागों के कर्मचारी खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं।
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