इन परियोजनाओं में करीब 2285 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इसके जरिए हजारों लोगों को नए घर, व्यावसायिक स्थान और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण का कहना है कि नई योजनाओं से प्रदेश में बेहतर आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
लखनऊ में सबसे ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी
राजधानी लखनऊ इस मामले में सबसे आगे रहा है। यहां सात नई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। करीब 711 करोड़ रुपये के निवेश से इन योजनाओं को विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत फ्लैट, विला, दुकानें और स्टूडियो स्पेस जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। इससे करीब 1270 नई इकाइयों का निर्माण होगा।
गाजियाबाद में सबसे बड़ा निवेश
गाजियाबाद में मंजूर हुई परियोजना में सबसे ज्यादा निवेश किया जाएगा। यहां करीब 998 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ी मिश्रित परियोजना विकसित होगी। इसमें आवासीय इकाइयों के साथ दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 780 इकाइयां तैयार होंगी।
नोएडा समेत अन्य जिलों को भी
गौतमबुद्ध नगर में दो व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर करीब 208 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यहां लगभग 695 दुकानों और स्टूडियो स्पेस का विकास किया जाएगा। इसके अलावा मथुरा, बरेली, वाराणसी और बाराबंकी में भी नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। मथुरा में आवासीय इकाइयां, बरेली में सैकड़ों घरों का निर्माण, वाराणसी और बाराबंकी में भी नई आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी।
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
इन रियल एस्टेट परियोजनाओं के शुरू होने से निर्माण क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग सेवाओं और अन्य जुड़े क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यूपी रेरा की मंजूरी से प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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