बिहार सरकार ने संभाली परियोजना की कमान
पहले इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से विकसित करने की योजना थी, लेकिन अब बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) इस परियोजना की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट में भी आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके।
डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन किया जा रहा है। चयनित एजेंसी को छह महीने के भीतर डीपीआर तैयार कर सौंपनी होगी, जबकि पूरे असाइनमेंट की अवधि एक वर्ष तय की गई है। इसके अलावा वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की निगरानी के लिए ट्रांजक्शन एडवाइजर की नियुक्ति भी की जाएगी।
350 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 350 किलोमीटर होगी। यह मार्ग बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर को जोड़ते हुए राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगा। परियोजना के तहत कई मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर उन्हें चार से छह लेन तक विकसित किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगी।
अगस्त से आगे बढ़ेगी परियोजना
परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिसके बाद सफल एजेंसी का चयन कर डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके बाद परियोजना के अगले चरणों पर तेजी से काम आगे बढ़ने की संभावना है।
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