पहली बड़ी खबर: राज्यों में बैठकें जारी
आयोग अब तक कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर चुका है। इसी कड़ी में अगली बैठक 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में होगी। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में आयोग की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में संबंधित कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन अपनी समस्याएं, मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं।
दूसरी बड़ी खबर: रिपोर्ट की समयसीमा तय
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दूसरी अहम बात यह है कि आयोग की सिफारिशें देने की समयसीमा 18 महीने तय है। यानी आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के सामने पेश करनी होगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी यह नहीं बताया गया है कि रिपोर्ट तय समयसीमा से पहले पेश होगी या अंतिम समयसीमा तक इंतजार किया जाएगा।
रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे का फैसला केंद्र सरकार करेगी। इसलिए फिलहाल वेतन, फिटमेंट फैक्टर या भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर कोई अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है। कर्मचारियों को आयोग की अंतिम सिफारिश और उसके बाद सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
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