61 फीसदी काम पूरा होने का दावा
आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, गठन के बाद से अब तक करीब 61 फीसदी काम पूरा हो चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स से जुड़ी बैठकों और दौरों का सिलसिला भी चल रहा है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, चंडीगढ़ और पुडुचेरी का दौरा पूरा हो चुका है। वहीं, अक्टूबर में 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में आयोग की बैठकें निर्धारित हैं।
रिपोर्ट तैयार करने पर रहेगा फोकस
आयोग का काम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अलग-अलग राज्यों और संगठनों से मिले सुझावों, मांगों और संबंधित जानकारियों को आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखेगा।
3 मई 2027 तक देनी है रिपोर्ट
आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 मई 2027 तक की समयसीमा बताई गई है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और आगे के निर्णय लिए जाएंगे।
हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि रिपोर्ट किस तारीख को सरकार को सौंपी जाएगी। इसलिए कर्मचारियों के लिए वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी या नई वेतन संरचना को लेकर अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के फैसले से ही स्पष्ट होगी।
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