राज्य सरकार का बड़ा कदम
सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से डीए में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी नीति को अपनाते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।
8 महीने का एरियर भी मिलेगा
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, लेकिन इसका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ किया जाएगा। यानी, कर्मचारियों को जनवरी से जुलाई तक का डीए बकाया (एरियर) भी मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के खातों में एकमुश्त 8 महीने का एरियर आएगा, जो त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।
किसे मिलेगा लाभ?
इस निर्णय से राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। इनमें से लगभग 5 लाख राज्य कर्मचारी, और 7 लाख जिला परिषद, पंचायत समिति, अनुदानित स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अर्ध-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी और पेंशनधारी भी इस लाभ के दायरे में आएंगे।
सरकारी खजाने पर प्रभाव
हालांकि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 1,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव सकारात्मक होगा। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि बाजार में मांग को भी बल मिलेगा।
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