'केंद्रीय कर्मचारियों' के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। लंबे समय से अटकी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की बकाया राशि को लेकर जो उम्मीदें बन रही थीं, उन पर अब विराम लग गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए DA और DR की बकाया राशि का भुगतान अब नहीं किया जाएगा।

DA/DR की राशि को लेकर क्या कहा सरकार ने?

संसद में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक की रोकी गई 18 महीने की DA/DR राशि को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहाल किया जाएगा। इस पर मंत्री ने साफ किया कि महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव और सरकार द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी उपायों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। और अब भी उस बकाया राशि को जारी करना संभव नहीं है।

कोविड अवधि में रोके गए DA/DR की स्थिति

सरकार ने तीन किस्तों 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को महामारी के दौरान DA/DR रोक दिया था। यह कदम उस समय लिया गया जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था और सरकार को स्वास्थ्य एवं राहत कार्यों के लिए भारी खर्च करना पड़ा।

वर्तमान में कितना मिल रहा है DA?

इस समय सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह हर छह महीने में एक बार रिवाइज किया जाता है, ताकि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।

क्या आगे कोई राहत संभव है?

हालांकि सरकार ने फिलहाल रोके गए DA/DR को लेकर कोई राहत नहीं दी है, लेकिन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से कुछ उम्मीदें जरूर हैं। यदि इसका गठन जल्द होता है और इसकी सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो भविष्य में वेतन और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।