पैनल गठन की तैयारी में जुटी सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अक्टूबर 2025 के अंत या नवंबर की शुरुआत में वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन कर सकती है। पैनल गठन के बाद आयोग की दिशा-निर्देश (Terms of Reference - ToR) तय की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की सिफारिशें तैयार होंगी। इस प्रक्रिया में फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर, नया पे मैट्रिक्स और पेंशन फॉर्मूला जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया जाएगा।
कितनी हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी?
कई रिपोर्ट्स ये बतलाती हैं की आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में 30% से 34% तक की वृद्धि संभव है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹51,480 तक किया जा सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी पेंशन और अन्य भत्तों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
2026 से लागू करने की मांग तेज
नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में बयान दिया है कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी पैटर्न पर लागू की गई थीं, जनवरी 2016 से प्रभावी लेकिन कैबिनेट द्वारा जुलाई 2016 में मंजूरी दी गई थी। इसी मॉडल को दोहराते हुए कर्मचारियों को समय पर राहत दी जा सकती है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि, अब तक सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से अंदरखाने तैयारियां चल रही हैं और कर्मचारी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, उससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि पैनल का गठन जल्द होगा और 2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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