यह संशोधन सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम DA संशोधन होगा, क्योंकि यह आयोग 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग लागू किया जायेगा। विभाग के स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही हैं।
मुख्य बातें संक्षेप में:
डीए में 3% वृद्धि की संभावना - 55% से बढ़कर 58%
प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2025
घोषणा की संभावित तिथि: सितंबर या अक्टूबर 2025
डीए क्यों है महत्वपूर्ण?
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति (महंगाई) के प्रभाव से बचाने के लिए प्रदान करती है। यह हर छह महीने में संशोधित किया जाता है, और इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होती है। जुलाई 2025 से प्रस्तावित 3% बढ़ोतरी, खासतौर पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा करेगी और उनकी खरीद क्षमता को मजबूत बनाएगी।
कैसे पड़ेगा असर?
उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो वर्तमान में उसे ₹16,500 (55%) डीए मिलता है। डीए 58% होने पर यह राशि बढ़कर ₹17,400 हो जाएगी यानी ₹900 प्रति माह की अतिरिक्त आमदनी। इसी तरह अन्य कर्मचारियों की भी उनके मूल वेतन के अनुसार होगी।
7वें वेतन आयोग का अंतिम चरण
गौरतलब है कि यह अंतिम डीए संशोधन होगा जिसे सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले वेतन आयोग की नियुक्ति और संरचना पर चर्चा शुरू हो सकती है।
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