केंद्र सरकार का ऐलान: नागरिकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि महिलाओं, युवा पेशेवरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है।

1. स्वास्थ्य और एएचपी (AHP) पेशेवरों की संख्या बढ़ाना

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में 1 लाख एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय डिजाइन और क्रिएटिव इंडस्ट्री का विकास

पूर्वोत्तर भारत में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोला जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि एबीजीसी (Animation, Broadcasting, Gaming, and Creative) सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार किए जाएं। इसके लिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को समर्थन और 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

3. विश्वविद्यालय टाउनशिप और अकादमिक जोन

केंद्रीय सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रख रही है। इन टाउनशिप में विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर और आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी।

4. महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में सुविधाएं

देश के हर जिले में हायर एजुकेशन STEM संस्थानों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई । इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लंबे अध्ययन और लैब वर्क की वजह से लड़कियों को आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। इन हॉस्टलों से महिला छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा, जिससे एडवांस्ड स्टडीज में उनकी निरंतर भागीदारी बढ़ेगी।

5 .हॉस्पिटैलिटी और पशुपालन शिक्षा

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोला जाएगा और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 20,000 पेशेवरों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके तहत लोन-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के माध्यम से प्राइवेट वेटरनरी और पैरावेटरनरी कॉलेज, अस्पताल और ब्रीडिंग फैसिलिटी को सपोर्ट मिलेगा।

6 . महिलाओं के लिए SHE मार्ट्स

सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए SHE मार्ट्स की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाएं इन मार्केट्स का संचालन करेंगी और अपने व्यवसाय को क्रेडिट लिंक्ड फॉर्मेट में चलाएंगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

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